Himachal Pradesh e-Taxi Scheme:-जब हिमाचल की सरकार बनी थी। उस समय सरकार ने कुछ गारंटियों को जनता के सामने रखा था, जिसमें पहली गारंटी थी जो सरकारी क्षेत्र के कर्मचारी व अधिकारी है। जिन्होंने हिमाचल में विकास की गाथा लिखी है उनको ओल्ड पेंशन स्कीम देने की पहली गारंटी थी। जिसको हिमाचल सरकार ने पूरा किया। उन 10 गारंटियों में एक गारंटी। युवाओं को रोजगार देने के लिए 680 करोड़ की स्टार्टअप योजना की थी।उसी दूसरी गारंटी के प्रथम चरण की शुरुआत करते हुए हिमाचल सरकार ने योजना का शुभारंभ किया है। इसके लिए एक पोर्टल बनाया गया है। एक महीने के अंदर युवा उस पोर्टल में अप्लाई करेंगे। अगर कोई हार्ड कॉपी भी देना चाहता है तो वह डायरेक्टरेट ऑफ ट्रांसपोर्ट में आकर अपनी हार्ड कॉपी दे सकता है। और 20 दिसंबर के बाद जितने भी युवा है। जो 23 साल की उम्र पार कर चुके होंगे, उनको इस स्टार्टअप योजना के अंतर्गत जोड़ा जाएगा।
Himachal Pradesh e-Taxi Scheme 2023
हिमाचल प्रदेश में सरकार द्वारा Startup Scheme के तहत ई-टैक्सी योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के तहत प्रदेश के बेरोजगार युवाओ को 50 प्रतिशत तक का अनुदान दिया जाएगा, अगर वे e-Taxi खरीद कर स्वयं का स्वरोजगार शुरू करना चाहते है। साथ ही सभी लाभार्थियो को प्रदेश सरकार कमाई की गारंटी भी दे रही है। युवाओं को स्वरोजगार देने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा 20 नवंबर 2023 को ई-टैक्सी योजना की शुरुआत की है। इस योजना को राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के तहत 680 करोड़ आवंटित किया गया है।
इस योजना के मुख्य बिन्दु
| योजना का नाम | Himachal Pradesh e-Taxi Scheme |
| शुरू की गई | 20 नवंबर 2023 |
| संबंधित विभाग | परिवहन विभाग , हिमाचल प्रदेश |
| लाभार्थी | राज्य के बेरोजगार युवा |
| उद्देश्य | प्रदेश के युवाओ को योजना के माध्यम स्वरोजगार ऊपलब्ध कराना |
| सब्सिडि | 50 फ़ीसदी |
| बजट राशि | 680 करोड़ रुपए |
| पंजीकरण प्रक्रिया | ऑनलाइन/ऑफलाइन दोनों |
| आधिकारिक वेबसाइट | https://himachal.nic.in/en-IN/ |
40,000 रुपए की तक की मासिक आय होगी सुनिश्चित
उसके लिए भी सरकार, एक नीति लाई कि जितने भी सरकारी विभाग हैं। उन विभाग में फेज वाइज ई टैक्सी के माध्यम से उन टैक्सियों को जोड़ दिया जाएगा। जिससे सरकार की तरफ से लाभार्थी के पास एक अश्योर्ड इनकम होगी और जिस भी अनुपात पर गाड़ी आई होगी। तो उसको ₹40,000 या जितना भी उसके हिसाब से काम का पैसा बनता होगा। उस पैसे को उनको हर महीने सरकार की तरफ से उपलब्ध करवाया जाएगा। जीतने भी लाभार्थी है। वे अब अपनी ई टैक्सी के माध्यम से सरकारी विभाग में अपनी सर्विस दे सकते है। और अपनी प्राइवेट टैक्सी को भी जोड़ सकते है।
सभी ई-टैक्सीयों के लिए सरकार करेगी ई-चार्जिंग स्टेशन की व्यवस्था
तकरीबन हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों में आई.ओ.सी, भारत पेट्रोलियम या एच पी पेट्रोलियम के जो पेट्रोल पंप लगे हैं। एक दो महीने में वहां ई चार्जिंग स्टेशन हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में लग जाएंगे। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और बिजली विभाग भी अपने चार्जिंग स्टेशन स्थापित कर रहा है। जो प्रदेश सरकार ने छह नेशनल कोरीडोर डिक्लेयर किया है। उन चार्जिंग स्टेशन पर आराम से उनको सुविधा हो जाएगी।
Collateral Free Loan-बिना किसी गारंटी के मिलेगा लोन
हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रदेश को 2026 तक एक ग्रीन स्टेट बनाने का लक्ष्य रखा है। जिसकी ओर सरकार ने पहला कदम रख दिया है। और सरकार अपनी तरफ ई टैक्सी लेने पर 50 प्रतिशत तक का अनुदान तो दे ही रही है। उसके साथ ही बाकी के 50 प्रतिशत का इंतजाम भी साकार से Collateral Free Loan दिलवाकर कर दिया है। जैसे ही बैंक से आपको लोन मिलता है सरकार अपने तरफ से भी 50 प्रतिशत की राशि भी बैंक में डाल देगी।
e-Taxi Scheme आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- शैक्षणिक योग्यता दस्तावेज
- मोबाइल नंबर पासपोर्ट
- साइज फोटो
- बैंक खाता पासबुक
Himachal Pradesh e-Taxi Scheme FAQ’s
ई-टैक्सी खरीदने पर सरकार द्वारा कितनी सब्सिडि मिलेगी?
ई टैक्सी लेने पर 50 प्रतिशत तक का अनुदान सरकार देगी।
किन-किन युवाओ को इस योजना का लाभ मिलेगा?
इस योजना का लाभ हिमाचल प्रदेश के ऐसे सभी युवा ले सकते जिनकी आयु 23 वर्ष से अधिक है। इस
इस योजना के लिए सरकार द्वारा आवंटित की गयी कुल राशि?
680 करोड़ रुपए।